युरोपियन आयोगाने अलीकडेच कार्बन सीमा शुल्काचा प्रस्ताव जाहीर केला असून, हे कायदे २०२२ मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. संक्रमणकालीन कालावधी २०२३ पासून सुरू झाला आणि हे धोरण २०२६ मध्ये लागू केले जाईल.

कार्बन सीमा शुल्क आकारण्यामागील उद्देश देशांतर्गत औद्योगिक उपक्रमांचे संरक्षण करणे आणि प्रदूषण उत्सर्जन कपात मानकांच्या निर्बंधांशिवाय इतर देशांच्या ऊर्जा-केंद्रित उत्पादनांना तुलनेने कमी किमतीत स्पर्धा करण्यापासून रोखणे हा होता.

हे कायदे प्रामुख्याने ऊर्जा आणि ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांना लक्ष्य करून बनवण्यात आले होते, ज्यामध्ये पोलाद, सिमेंट, खत आणि ॲल्युमिनियम उद्योगांचा समावेश होता.

कार्बन शुल्क हे युरोपियन युनियनने पोलाद उद्योगावर लादलेले आणखी एक व्यापारी संरक्षण ठरेल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे चिनी पोलाद निर्यातीवरही निर्बंध येतील. कार्बन सीमा शुल्कामुळे चीनच्या पोलाद निर्यातीचा खर्च आणखी वाढेल आणि युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीतील अडथळा वाढेल.