युरोपेली आयोगले हालै कार्बन सीमा शुल्कको प्रस्ताव घोषणा गरेको छ र यो कानून २०२२ मा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो। संक्रमणकालीन अवधि २०२३ बाट थियो र नीति २०२६ मा लागू हुनेछ।

कार्बन सीमा शुल्क लगाउनुको उद्देश्य घरेलु औद्योगिक उद्यमहरूको सुरक्षा गर्नु र अन्य देशका ऊर्जा-गहन उत्पादनहरूलाई प्रदूषक उत्सर्जन न्यूनीकरण मापदण्डहरूद्वारा प्रतिबन्धित नगरी तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्नु थियो।

यो कानून मुख्यतया स्टील, सिमेन्ट, मल र आल्मुनियम उद्योगहरू लगायत ऊर्जा र ऊर्जा-गहन उद्योगहरूलाई लक्षित गरिएको थियो।

कार्बन शुल्कहरू EU द्वारा लगाइएको स्टील उद्योगको लागि अर्को व्यापार संरक्षण बन्नेछ, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ स्टील निर्यातलाई पनि प्रतिबन्धित गर्नेछ। कार्बन सीमा शुल्कहरूले चीनको स्टील निर्यातको निर्यात लागतलाई अझ बढाउनेछ र EU मा निर्यातको प्रतिरोध बढाउनेछ।